सक्षम बनाता है इकाई निम्नलिखित रियायतें / प्रोत्साहन पाने के लिए:
आयकर छूट और बिक्री कर छूट के प्रति राज्य सरकार के रूप में. नीति.
प्रोत्साहन और बिजली शुल्क आदि में छूट
कीमत और माल के लिए खरीद वरीयता का उत्पादन किया.
कच्चे माल की उपलब्धता की मौजूदा नीति पर निर्भर करता है.
छोटी इकाइयों के स्थायी पंजीकरण 5 साल के बाद नए सिरे से किया जाना चाहिए.
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